| उद्देश |
सदरहु कॅश क्रेडीट मर्यादेवर संस्थेच्या व्यवस्थापक कमेटीने पोटनियमातील तरतुदीनुसार मंजुर केलेल्या कर्ज वितरणाकरीता संस्थांना क्लिन कॅश क्रेडीट कर्ज मंजूर करण्यांत येईल. |
| पात्रता |
कॅश क्रेडीट कर्ज मर्यादा संबधित संस्थेच्या त्या त्या वर्षाच्या 31मार्च ला असलेल्या सभासदाकडील थकीत (चालु) कर्ज बाकीच्या 80 प्रमाणे येणा-या रक्कमेतुन बॅक कर्ज बाकीची रक्कम वजा जाता येणारी मर्यादा कर्ज मजुरीस पात्र राहील.याप्रमाणे कॅश क्रेडीट कर्ज मर्यादा येणा-या पगारदार कर्मचा-यांची पतसंस्था कर्ज मिळण्यास पात्र राहील. |
| कर्जाची रक्कम |
वरील प्रमाणेच कॅश क्रेडीट कर्जाची रक्कम कर्ज मंजूरीस पात्र राहील. |
| कर्जाचा कालावधी |
सदर कॅश क्रेडीट मर्यादेची मुद्दत 1 वर्ष राहील परंतु मुदत संपन्यापुर्वी संस्थेला नुतणीकरण प्रस्ताव बँकेकडे सादर करावे लागेल व बॅकेकडुन कॅश क्रेडीट मर्यादेचे नुतणीकरण करून मुदत पुढील वर्षापर्यत वाढवुन घ्यावी लागेल. |
| व्याजदर |
संस्थेला या कर्जावर द.सा. द. शे. 10.50% दराने व्याज आकारणी केली जाईल. थकीत कर्जावर द. सा. द. शे. 1% दराने ज्यादा दंड व्याज. |
| विमा (Insurance) |
|
| Processing Fee |
Nil |
| आवश्यक कागदपत्रे |
1) पगारदार संस्थांचे कॅश क्रेडीट कर्ज मागणी अर्ज बॅकेने पुरविलेल्या विहीत नमुण्यात असावे.
2) संस्थेला वार्षिक लेखा परिक्षण व दोश पुर्तता अहवाल कर्ज मागणी व नुतणीकरण प्रस्तावा सोबत जोडावे लागेल.
3) संस्थेकडून कर्ज घेणा-या कर्मचा-याची यादी.
4) संस्थेच्या व्यवस्थापक कमेटीच्या कर्ज मागणी ठरावाची प्रत.
5) संस्थेचे ताळेबंद पत्र (Balance sheet)
6) संस्थेचे जमा खर्च पत्र.
7) संस्थेचे नफा तोटा पत्र.
8) संस्थेचा वार्षिक अहवाल.
9) संस्थेची वार्षिक साधारण सभा प्रत. |
| ज्यादा अटी |
1) संस्थेला कर्ज वसुलीची पुर्ण रक्कम कॅश क्रेडीट खात्याला जमा करावी लागेल तसेच व्यवहार कॅश क्रेडीट खात्यातुनच करावा लागेल.
2) संस्थेला मंजुर कॅश क्रेडीट खात्यावर उचल घेण्यापुर्वी क्लिन कॅश क्रेडीट कर्जाच्या सर्व अटी मान्य असल्याबाबत संस्थेच्या व्यवस्थापक कमेटीचा ठराव अटी मान्यता पत्र प्रोनोट करारनामा कन्टीन्युटी गॅरटी बॉन्ड इत्यादी आवश्यक कागद पत्रे अधिकृत पदाधिकारी/अधिकरी यांचे सही शिक्यानिशी भरुन द्यावे लागेल.
3) सस्थेला प्रत्येक महीन्याचे 10तारखेच्या आत मागिल महीन्याचे आर्थिक पत्रके थकित सभासदाची यादी व कर्ज वाटप वसुली पत्रक शाखेला सादर करावी लागेल.
4) संस्थेला मंजुर कर्ज मर्यादेच्या 5 इतके बॅक हिस्से संस्थेला खरेदी करावे लागेल.
5) संस्थेला सपुर्ण बचत फडाची गुंतवणुक बचत फंड इन्हेरटमेंटमध्ये करणे आवश्यक राहील.
6) संस्थेला कोणत्याही परिस्थित संस्थेच्या पोटनियमातील तरतुदीपेक्षा कोणत्याही सभासदास जादा कर्ज देता येणार नाही.
7) नाबार्ड राज्य सरकारी बॅक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅक यांना कोणत्याही वेळी संस्थेची तपासणी करण्याचा अधिकार राहील. |
